स्वार्थको बझान अर्थात कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट

स्वार्थ बझानका कतिपय घटनालाई सुसंस्कृत देशमा अपराध मानिन्छ, नेपालमा यो यति सामान्य विषय बनिसक्यो कि त्यसमा विरलै प्रश्न उठाइन्छ

रबिन्द्र मिश्र

हालै कम्युनिस्ट नेता रवीन्द्र अधिकारी तथा उनीसँग निधन भएकाहरूप्रति देशभरि नै गहिरो शोक व्यक्त गरियो। शोकका घडीमा अन्य प्रश्न उठ्दैन। उठे पनि जवाफ खोजिँदैन किनभने त्यसलाई असंवेदनशील ठानिन्छ। आशाको खडेरी परेको देशमा अधिकारी एकजना आशालाग्दा नेता थिए। उनको निधनबाट अरू धेरैजस्तै म पनि मर्माहत भएँ। आशालाग्दो भन्नुको अर्थ उनी नेपाली राजनीतिका कयौं विकृत पक्षहरूबाट मुक्त थिए भन्नेचाहिँ होइन।
अधिकारीको राजनीतिक लक्ष्यसँग होइन, उनको हेलिकप्टर यात्रासँग एउटा यति गम्भीर प्रश्न जोडिएको छ कि सुसंस्कृत राजनीति भएको देशमा हो भने त्यही एउटा घटनाले अधिकारी बाँचिरहेको भए उनको बाँकी राजनीतिक जीवनमा मेट्न नसकिने धब्बा लाग्न सक्थ्यो। तर हाम्रो देशमा त्यो पक्ष खासै ठूलो चासोको विषय बनेन। अरू अधिकांश नेताहरूमा भन्दा अधिकारीमा आगोको ज्वालाजस्तै बलेको विकास र सम्बृद्धिको सपना साकार पार्ने हो भने उनको यात्रा र नेपाली राजनीतिसँग गाँसिएको सो पक्षबारे छलफल गर्नु नितान्त जरूरी हुन्छ।
मैले यहाँ चर्चा गर्न खोजेको पक्ष ‘स्वार्थको बझान अर्थात कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हो। कुनै पनि पेसाको निश्चित मूल्यमान्यता र अुनशासनको दायरा हुन्छ। त्यो दायराले मानिसहरूलाई आफ्ना विविध व्यवसाय र सम्बन्धहरूबाट अनुचित लाभ लिन रोक्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा स्वार्थको बझान भनेको कुनै पनि व्यक्तिले आफू कार्यरत संस्थाको भन्दा आफ्नो वा आफू संलग्न बाहिरी समूहको हित हेरेर गर्ने काम र त्यसबाट लिने लाभ हो। स्वार्थ बझानका कतिपय गम्भीर घटनालाई सुसंस्कृत देशमा अपराध नै मानिन्छ। नेपालमा स्वार्थको बझान यति सामान्य विषय बनिसक्यो कि त्यसमा बिरलै प्रश्न उठाइन्छ।
रवीन्द्र अधिकारीले सरकारी कामका लागि सरकारी हेलिकप्टर उपलब्ध हुँदाहुँदै देशका सबैभन्दा धनाढ्यमध्येका पर्यटन व्यवसायी, यति एयरलाइन्सका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पासँग उनकै कम्पनीको हेलिकप्टर चढेर किन यात्रा गरे ? त्यतिमात्र होइन, यसअघि अधिकारीका नेता र देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणका बेला राष्ट्रिय ध्वजावाहक नचढेर शेर्पाकै मुख्य सेयर रहेको हिमालयन एयरलाइन्सको विमान किन प्रयोग गरे ? यस्ता गम्भीर विषयलाई हामीले कहिल्यै पर्याप्त गम्भीरताका साथ लिएनौं र तिनै नेताबाट आश गरिरह्यौं।
स्वार्थको बझान कति गम्भीर विषय रहेछ भन्ने कुराको पहिलो झड्का मैले बीबीसीमा काम गर्न जाँदा सन् १९९४ मा गरेको एउटा अनुभवपछि महसुस गरें। मैले त्यतिबेला पाकिस्तानमा पत्रकारितामा भर्खरै स्नातकोत्तर सकेको थिएँ। पाकिस्तानमा एउटा गजबको चलन रहेछ। कोही, काहिँ गएर आउनै नहुने। ‘तोफा (उपहार) क्या लाया ? ’ भनेर प्रश्न गरिहाल्ने। छुट्टीमा नेपाल आएर फर्किंदा साथी, सहकर्मी, प्राध्यापकहरू सबैलाई सम्झीसम्झी तोफा बोकेर जानुपर्ने। त्यसैको प्रभाव हुनुपर्छ, बीबीसीमा काम पाएपछि लन्डन जाँदा केही उपहारहरू बोकेर गएको थिएँ। त्यसमध्ये एउटाचाहिँ राम्रो खुकुरी थियो। कार्यालयमा काम सुरु गरेपछि सो खुकुरी मैले दक्षिण एसिया क्षेत्रको प्रमुख ब्यारी ल्याङरिजलाई दिने निर्णय गरें र खुकुरी लिएर उनको कार्यकक्षमा गएँ। बडो खुसी हुँदै नेपालबाट ल्याएको भनेर उनको हातमा थमाइदिएँ।
उनले तुरुन्तै ‘यो एकदम राम्रो छ। धेरैधेरै धन्यवाद, रवीन्द्र। म तिम्रो हाकिम पनि हुँ त्यसैले मैले तिमीले दिएको उपहार लिनु उपयुक्त हुँदैन। यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ’ भने। विदेशबाट ल्याइदिएको सानो एउटा उपहार कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको त्यस्तो गम्भीर विषय बन्ला भनेर मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ। त्यो खुकुरी राम्रै थियो र उनले त्यो मसँग लिएर लगेको भए कसैले सुइँकोसम्म पाउने थिएन। तर उनले लिन मानेनन् र अन्त्यमा यसो भने ‘ठीकै छ, म घर लग्दिन। यहीं कार्यालयको कोठामा सजाएर राख्छु र भोलि जोसुकै दक्षिण एसिया प्रमुख भएर आए पनि यो यहीं रहिरहनेछ।’ दक्षिण एसिया प्रमुखको कयौं पटक कोठा सर्दा त्यो खुकुरीको सधैं सँगै सरुवा हुन्थ्यो। त्यो कहिल्यै हराएन।
सन् १९९९ मा म लन्डनमै छँदा स्वार्थको बझानसँग सम्बन्धित एउटा ठूलो राजनीतिक घटना भयो, जसबारे त्यतिबेलै मैले ‘एक हजार पाउण्डका लागि प्रतिष्ठाको पतन’ शीर्षकमा नेपालको एउटा प्रमुख अंग्रेजी दैनिकमा लेख लेखेको थिएँ। छोटकरीमा घटना यस्तो थियो ः ब्रिटेनमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत हेरिएका ५६ वर्षीय प्रखर नेता मानिन्थे कन्जरभेटिभ पार्टीका जनाथन एट्किन। उनी सरकारका मन्त्री हुँदा प्यारिसमा एकरात एकजना साउदी अरेबियाका व्या‍पारीसँग बसेछन्। एक हजार पाउण्ड अर्थात हालको मूल्यमा करिब डेड लाख रुपैयाँको बिल तिनै व्यापारीले तिरिदिएछन्। ब्रिटेनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको निर्देशिकाले मन्त्रीहरूलाई त्यसरी व्यापारीको मेजमान स्वीकार्न दिँदैन।

‘देशको कानुनले दिएको पेसा, व्यवसाय, लगानी सबैले गर्न सक्छन् । सबैले सबैसँग उचित सम्बन्ध राख्न पाउँछन् । समस्या जसको स्वार्थ छ उसैलाई त्यसबारे नीति बनाउने र निर्णय गर्न दिने प्रवृत्तिको हो, जुन हुनै हुँदैन ।’

त्यसबारे पत्रपत्रिकाले थाहा पाए। एट्किनले चाहिँ सो विषय लुकाउन चाहे र पत्रिकामाथि मानहानिको मुद्दा दायर गरे, जुन उनले हारे। हालको मूल्यमा लगभग २६ करोड पर्ने उनको घरजग्गा सरकारले लिलाम गरिदियो। त्यतिले नपुगेर सरकारले उनले हातमा लगाएको घडीसमेत फुकालेर लियो। उनले डेड वर्ष कारागारमा बिताउनुप¥यो र उनको राजनीतिक जीवनको अवसान भयो। हामीकहाँ त आफ्नो मेडिकल कलेजका लागि अनुमति खोजिरहेका बदनाम व्यापारीको घरमा गएर भोजन गर्ने सत्तारुढ दलका बहालवाला र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शानका साथ हिँड्छन् र समाजमा शान बोकेका भनिएका नागरिकहरू तिनकै पछि लाग्छन्।
मसँग सम्बन्धित सानो र जनाथन एट्किनसँग सम्बन्धित ठूलो घटनाको उदाहरण दिनुको एउटै कारण स्वार्थ बझानको विषयलाई सुसंस्कृत समाजमा कति गम्भीररूपमा लिइन्छ भनेर देखाउनका लागि हो। यसको अर्थ कर्मचारीले हाकिमसँग, राजनीतिज्ञले व्यापरीसँग सम्बन्ध राख्नै हुँदैन, भेट्नै हुँदैन भन्ने होइन। तर त्यसका पेसागत सीमा भने कुनै हालतमा मिच्न हुँदैन। नातावाद, कृपावाद, याराना अथवा दलाल पुँजीवादको समस्या प्रत्यक्षरूपमा स्वार्थको बझानसँग जोडिएको छ। हाम्रो उच्च नेतृत्वबाट स्वार्थ बझानजस्तो घातक विषयलाई पटक्कै महŒव नदिइएको र ‘म जवानादेखिको कांग्रेस’, ‘म जवानादेखिको कम्युनिस्ट’ भन्ने बानी परेका आम सर्वसाधारण र नागरिक समाजले पनि सुनेर, पढेर चुनाव आउँदासम्ममा बिर्सिदिने केही घटनाहरू यहाँ उदाहरणका रूपमा पेस गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु।
कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै सुरु गरौं। चर्चित पत्रकार सुधीर शर्माको चर्चित पुस्तक हो, प्रयोगशाला। सो पुस्तक दोस्रो संविधानसभा म्याद सकिनै लागेको संवेदनशील घडीमा तत्कालीन एमालेका नेता ओलीले काठमाडौंको पाँचतारे एभरेस्ट होटेलमा खुल्लमखुल्ला भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ का प्रमुख सञ्जीव त्रिपाठी र सोही संस्थाका नेपाल प्रमुख पिटर हनामानलाई भेटेको प्रसंगबाट सुरु हुन्छ। २०६९ सालमा ओलीको त्यो भेट हुँदासम्ममा उनले देशको गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री जस्ता महŒवपूर्ण पद सम्हालिसकेका थिए।
तर उनी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि नराखी संवेदनशील राजनीतिक घडीमा लुरुलुरु होटेलमा गएर विदेशी गुप्तचर संस्थाको प्रमुखलाई भेटिरहेका थिए। त्यो अत्यन्तै राष्ट्रघाती स्वार्थको बझान थियो। तर त्यसलाई खासै कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएन किनभने अधिकांश शीर्ष नेताहरूले त्यस्तो भेट त कति गरे, गरे। त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनापछि पनि पढेलेखेका, जानेबुझेका आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने धेरैले तिनै नेतालाई भोटमात्रै हालेनन्, तिनले दिएको नियुक्ति पनि सहर्ष स्वीकार गरे। देश बनाउने हो भने सबैले बुझे हुन्छ, राष्ट्रघातीले दिएको राजनीतिक नियुक्ति राष्ट्रवादी हुनै सक्दैन।
२०७३ सालमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७२’ (बाफिया) माथि दफावार छलफल हुँदै थियो। तर बैंक सञ्चालक सांसदहरूले आफूलाई लाभ हुनेगरी विधेयकमा हेरफेर गर्न दबाब दिइरहे। बैंक तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उजुरीमा छानबिन तथा अर्थसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको अर्थ समितिमा फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्षदेखि सहकारी सञ्चालकसम्म थिए। सञ्चालक समितिको विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिमै बैंकका अध्यक्ष थिए।
दोस्रो संविधानसभामा विद्यालयका मालिकहरू हावी भएको संसदीय समितिबाटै शिक्षा ऐन बन्यो, जहाँ देशको भावी पुस्तालाई नैतिकता सिकाउने जिम्मेवारी बोकेका सञ्चालकहरूको प्रभाव थियो। त्यो पनि देशको नाम चलेका विद्यालयका सञ्चालकहरू जसले मूलतः पार्टीलाई पैसा दिएर सांसद पद किनेका थिए। विवादित बनेको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विधेयकबारेको बबण्डर सो कलेजमा लगानी गर्ने तत्कालीन एमालेका सांसदहरूकै कारण भएको थियो।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सकिएपछि पत्रपत्रिकामा सभासद्लाई हार्दिक बधाई दिने लहर चल्यो। ठेकेदारहरूको संस्था निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्नो संस्थामा आबद्ध पदाधिकारी र मानार्थ सदस्यहरू सभासद् बनेकामा बधाइ दिए। तिनमा नाम सुनिएकादेखि नाम नसुनिएका नेताहरू थुपै थिए। हाल संसद्को विकास समितिमा ठाँटका साथ नाम चलेका ठेकदार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा शानका साथ विद्यालय सञ्चालक विराजमान छन्। नबुझ्नेले त बुझेनन्, बुझेनन्, तर स्वार्थको बझान के हो भनेर राम्रैसँग बुझ्ने महानुभावहरू ती व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने पार्टी र नेताका ढोका धाउँछन् र राजनीतिक नियुक्ति तथा अन्य लाभको अपेक्षा गर्छन्।
सांसदहरूका लागि बनाइएको आचारसंहितामा संसद्को वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा स्वेच्छाले सो स्पष्टरूपमा बुझिने गरी बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वार्थको बझान हुने विषयमा हुनुपर्ने ठ्याक्कै यही हो। तर सो व्यवस्थाको पालना नभए कसले कारबाही गरिदिने ? समस्या स्वार्थ गाँसिएको पेसा, व्यवसाय, लगानी या सम्बन्धको होइन। देशको कानुनले दिएको पेसा, व्यवसाय, लगानी सबैले गर्न सक्छन्। सबैले सबैसँग उचित सम्बन्ध राख्न पाउँछन्। समस्या जसको स्वार्थ छ उसैलाई त्यसबारे नीति बनाउने र निर्णय गर्न दिने प्रवृत्तिको हो, जुन हुनै हुँदैन।
स्वार्थ बझानको समस्या कर्मचारीतन्त्रमा पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ। स्वार्थको द्वन्द्वले विकराल रूप लिएपछि २०६४ सालमा निर्मित सुशासन ऐनमा ‘स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्नु हुँदैन’ भन्ने एउटा दफा थपियो। सो दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्षरूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा, नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा परिवारबाट सञ्चालित व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा, त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने छैन भनिएको छ। तर उच्च कर्माचारीहरू स्वयं सो दफालाई अधिकांश कर्मचारीले गम्भीरतापूर्वक लिने नगरेको बताउँछन्। अझ, विशिष्ट तहका सचिवहरूले अवकाश पाउने केही समयअघिदेखि परामर्शदातृ संस्थाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने र अवकाश पाएपछि तिनै परामर्शदातृ संस्थाका काम गर्न थाल्ने प्रवृत्ति त व्यापकै छ।
स्वार्थ बझानको विषयलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूले निसंकोच उल्लंघन गर्ने र आम सर्वसाधारणमात्र होइन नागरिक समाजका कयौं विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि पद या पैसाको लोभमा उल्लंघन गर्नेहरूकै पछि लाग्ने महारोग ग्रस्त समाजमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पर्यटन व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पासँग उनकै कम्पनीको हेलिकप्टरमा भएको यात्रालाई कसैले गम्भीरतापूर्वक नलिनु स्वभाविकै हो। किनभने हामीले यो समाज नै यस्तो बनाइसक्यौं जहाँ अस्वाभाविकहरू सबै स्वाभाविक भइसके। हामीलाई लोकतन्त्रचाहिँ अत्याधुनिक चाहिने।
ब्रिटेन र अमेरिकाको भन्दा पनि परिस्कृत चाहिने। तर अत्याधुनिक लोकतन्त्रहरूले अभ्यास गरेका सुसंस्कृत संस्कारहरूचाहिँ सिक्नै नपर्ने। आचरणचाहिँ रसातलमा डुबेको भए भने पनि स्वीकार्य भइ रहने। के भएको यस्तो ? यस्तै गर्यौं भने न हाम्रो लोकतन्त्र कहिल्यै संस्थागत हुन्छ न त देश स्थिर र सम्बृद्ध बन्छ। स्वार्थको बझान अर्थात कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको घातक गम्भीरता देश हाँक्ने नेताहरूले मात्र होइन, विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत पढेका, लेखेका, देखेका र बुझेका नेपालीले पनि मनन गर्न त्यत्तिकै जरुरी छ।
मिश्र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन्।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*