अलैंची बिकास बोर्ड गठन नहुँदा समस्या

केशब लामा
ताप्लेजुङ, पुुष २७ गते । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने ‘खोल्सीको कालो सुन’ को उपमाले परिचित अलैंची नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य उत्पादनमा पहिलो स्थानमा पर्छन् । तर, अहिलेसम्म पनि व्यवसाय प्रवद्र्धन र बजार विस्तार गर्नका लागि अलैंची विकास बोर्ड गठन अति आवश्यक भन्दै सरोकारवाला निकायले तत्काल गठन गर्न माग गरेका छन् ।
चिया तथा कफीको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न बोर्ड गठन गरिए पनि अलैंचीको बोर्ड नहुँदा व्यवसाय प्रवद्र्धन र बजारीकरण गर्न समस्या परेको यससँग सम्वद्ध कृषक तथा व्यवसायीको भनाइ छ । अलैंची विकास बोर्ड गठन गरिए यसको समस्या समाधान हुने निष्कर्ष सरोकारवालाहरुको रहेको छ ।
अलैंचीका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र यसका अवसरका विषयमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले विहीबार ताप्लेजुङमा गरेको अन्तरक्रिया कार्याकमका सहभागी कृषक तथा व्यवसायीहरुले अलैंचीले उत्पादन भएको समयमा मूल्य नपाउनु र बजार व्यवस्थापनमा बारम्बार समास्या आउनुनै अलैँची विकास बोर्ड गठन नहुनुको परिणाम भएको बताए ।
बोर्ड गठन भए नेपालमा उत्पादित अलैचीको अन्तरदेशीय व्यापारलाई अझै मजबुत बनाउन सकिने बताउँदै अलैंची व्यवसायी संघ ताप्लेजुङका सचिव खेम केसीले विकास बोर्ड नहुँदा भारतीय बजार र केही सिमित बिर्तामोडका व्यापारी सामु आफूहरु झुक्नु परेको बताउनु भयो । यसले हामी व्यवसायीलाई मात्र होइन प्रत्यक्ष मारमा कृषक नै परेको उहाँको बुझाई रहेको छ ।
अलैँची खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, रोग, किरा र जनावरको संक्रमण नियन्त्रण, खेती प्रविधिको अनुसन्धानका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सफल रुपमा भइरहे पनि उत्पादनले बजार नपाउँदा ती कार्यक्रम गरी अलैंची गुणस्तरीय फलाउनुको औचित्य नै नभएको कृषक समेत रहेका व्यवसायी केसीको भनाइ छ ।
अलैँची खेतीमा थुप्रै सम्भावनासँगै समस्यासमेत रहेको भन्दै तिनको व्यवस्थापन गर्न एउटा छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाइनुपर्ने सहभागिहरुको माग रहेको छ । स्वायक्त निकाय भनेको अलैंची विकास बोर्ड नै हो यसले अलैंचीको उत्पादन, प्रशोधन बजारीकरणका लागि राज्य स्तरबाट नै नीति निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ ।
सरकारले अलैँची खेतीको विकास र बिस्तारका लागि खासै चासो नदिएको र नीति र विकास बोर्ड गठनमा ध्यान नजाँदा अलैची कृषकदेखि व्यवसायी सबै मर्कामा परेको अन्तरक्रियमा सहभागी स्रोत व्यक्ति तेज थापाको भनाइ छ ।

बजार मूल्यको अवस्थाः
नेपालमा उत्पादित अलैंचीको एकल बजार भारत नै हो । अलैंची भारत सम्म मात्रै निर्यात गर्नका लागि पनि कम्तिमा पाँचबाट तह पार गर्नु पर्दछ । अलैंची व्यवसायी महासंघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष बालमणी बरालका अनुसार कृषकले आफ्नो उत्पादनको वास्ताविक मूल्य पाइरहेको छैन र पाउँदैन पनि, यसको एउटै मात्र कारण राज्यको नीति भएको उहाँको तर्क छ । हामी व्यवसायीको मात्र पहलले यहाँ केही पनि हुदैन, जबसम्म राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्दैन तबसम्म कृषक, व्यवसायी र राज्यले पनि लाभ लिन नसम्ने उहाँको बुझाई रहेको छ । नेपालमा उत्पादित अलैंचीको विश्व बजारमा आफ्नो व्यापारिक चिह्न (ट्रेडमार्क) नभएकाले यहाँ उत्पादित अलैंची निकै सस्तो मूल्यमा भारत निकासी भइरहेको छ । सस्तोमा भारत निकासी हुनाले नेपालका अलैंची कृषक मार्कामा परेको थियो, तर अब नेपाली अलैंचीको आधिकारिक (ट्रेडमार्क) दर्ता भै सकेपछि यसले अन्ताराष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ ।
नेपाली अलैंचीको व्यापारिक चिह्न (ट्रेडमार्क) दर्ताः
नेपाल सरकारले विश्व बजारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्दै निकासी बढाउन नेपाली अलैंचीको व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क) दर्ता गरिसकेको छ । सरकार तथा अलैंची व्यवसायीको लामो प्रयासपछि नेपाली अलैंची ’एभरेस्ट बिग कार्डामम’ को नामबाट विदेश निकासी हुने भएको हो ।
नेपालमा उत्पादित अलैंचीको विश्व बजारमा आफ्नो व्यापारिक चिह्न (ट्रेडमार्क) नभएकाले यहाँ उत्पादित अलैंची निकै सस्तो मूल्यमा भारत निकासी भइरहेको थियो । सस्तोमा भारत निकासी हुनाले नेपालका अलैंची कृषक मार्कामा परेको थियो, तर अब नेपाली अलैंचीको आधिकारिक (ट्रेडमार्क) दर्ता भै सकेपछि यसले अन्ताराष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको हो ।
नेपालमा उत्पादन हुने अलैंचीको ट्रेडमार्क व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले दर्ता गराएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ईश्वरीप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो । (ट्रेडमार्क) नहुँदा गुणस्तरीय अलैंची उत्पादन हुने नेपालको नाम कतै पनि आउँदैन थियो । अब नेपालको आफ्नै ब्रान्ड नामबाट अलैंची निकासी गर्ने बाटो खुलेकाले निर्यात बढाउन थप सहयोग पुग्छ ।
ट्रेडमार्क दर्ता भएपछि आधिकारिक रुपमा कति निकासी भयो कति रकम भित्रियो भन्ने रेकर्ड रहने उहाँले बताउनु भयो । विभिन्न तथ्याङकहरुले अवौंको अलैची निर्यात भएको भनिए पनि अव यसको यकिन तथ्याङक पनि आउने छ र निर्यात पनि दोब्बर हुनेछ, उहाँले भन्नु भयो ।
नेपालबाट निर्यात हुने त्यही अलैंची भारतले आफ्नो ब्रान्डमा महँगो मूल्यमा बेचेर फाइदा लिइरहेको अलैंची व्यसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले बताउनु भयो । भारतीयहरुले कम गुणस्तर भएको मिसावट भएको र अन्तराष्ट्रिय बजारमा मन्दी आएको लगायतका विभिन्न बाहानामा नेपाली अलैंची सस्तोमा भारत निर्यात गर्नु पर्ने अवस्थाका कारण कृषक र व्यसायी दुबैलाई मार्कामा पारेको उहाँले बताउनु भयो । लामो समयको प्रयास पछि ट्रेडमार्क भए पनि अलैंची विकास बोर्ड गठन नहुँदा समस्या उही हुने उहाँको बुझाई छ ।
अलैंची बिकास बोर्डको आवश्यकताः
अलैंची उत्पादन हुने प्रया सबै जिल्लाका सरोकारवालाहरुको अहिले एयटै अवाज बनेको छ, अलैची विकास बोर्ड गठन, अलैंची सम्बन्धी जुनसुकै गोष्ठी तथा कार्यशालामा यो आवज नउठेको कमै होल । राजनीतिक दलका चुनावी एजेण्डा समेत बनेको अलैंची बिकास बोर्ड गठन अब अनिवार्य बनिसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम पूर्व कृषि मन्त्रि हरिबोल गजुरेल बताउनु हुन्छ । वास्तावमा नेपाल कृषि प्रधान देश नै हो यहाँको समृद्धिको महत्वपूर्ण पाटो कृषि अन्र्तगत अलैंची रहेकोले राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरेर जान लागि अलैंची विकास बोर्डको आवश्यकता महसुस गरी आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताउनु भयो । बोर्ड गठन गरेर जानु पर्ने आवश्यकता महसुष गरि आ.वा. २०७३।०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत यसलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएकाले गजुरेलले बताउनु भयो । उहाँले सबै क्षेत्रको सल्लाह र सुझाव सहित दीर्घकालिन लक्ष्यका साथ बनाइएका भने यसको प्रभावकारीता नहुने र सरकारलाई राजस्वको बोझ मात्र थप्ने काम हुने बताउनु भयो ।
अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अलैंची व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अलैंची विकास बोर्ड गठन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले अलैंचीको बजारीकरण गर्न नसक्दा मूल्यमा उतारचढाव आइरहेको छ । उनले भने, ‘व्यवसायीले भारतको मागअनुसार बेच्नुपरेकाले किसानले घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।’ भूमिसुधार नगरीकन कृषिमा गुणस्तर सुधार गर्न धेरै कठिन रहेको मन्त्री गजुरेलको भनाइ छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउने अलैंची व्यवसायलाई प्रवद्र्धन र विस्तारका लागि अलैंची नीति लागू गरेर बोर्ड गठन गर्न कुनै दुईमत नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेका सचिव एवम सांसद योगेश भट्टराईले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बजारसँग जोड्न र गाउँमा रोजगारी गराउन अलैंची व्यवसायीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनु भयो । व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बताउनका लागि बोर्ड गठन गर्न आवश्यक छ यसका लागि म पहल थाल्छु भट्टराईले भन्नुु भयो ।
पूर्वका ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर तथा झापा जिल्लामा खेती गरिने अलैंची अहिले पश्चिममा समेत खेती गर्न थालिएको छ । अहिले देशका ४९ जिल्लामा अलैंची खेती विस्तार भइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीका अनुसार मुलुकभर ३४ हजार हेक्टरभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा अलैंची खेती हुने गरेको छ ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*