देशभर कहाँ कहाँ टुंगिएन नेकपाको एकता पक्रिया

प्रदेश १ : उदयपुर र विराटनगर महानगरमा शपथ बाँकी 

उदयपुर जिल्ला र विराटनगर महानगर कमिटीको शपथ टुंगिन बाँकी छ । बाँकी जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरीय कमिटीको शपथ ग्रहण टुंगिएर वडास्तरीय कमिटीहरूको एकीकरण अन्तिम चरणतिर पुगेको अध्यक्ष देवराज घिमिरेले बताए । ‘अधिकांश जिल्लाको वडासम्मै एकीकरण भइसकेको छ, बाँकीमा पनि छिट्टै हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश २ : संस्थापन–माधव नेपाल गुटको विवाद कायमै
प्रदेश २ मा अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूह एकैठाउँमा छन् । नेता माधव नेपाल र नेता मातृका यादवको समूह अर्कोतिर छन् । स्थानीय समीकरणका कारण दुई गुटबीचको लडाइँले बारा र पर्साबाहेकका जिल्लाको शपथग्रहण रोकिएको छ । इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल र अध्यक्ष प्रभु शाह समूहले वरिष्ठ नेता नेपाल र यादवमाथि कारबाहीको माग गरेको  छ । उता, नेपाल समूहमा खुलेका पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू रामचन्द्र झा, गोपाल ठाकुरसहित १९ जना केन्द्रीय सदस्यले मण्डल, स्थायी समिति सदस्य रघुवीर महासेठ र प्रभु शाहमाथि कारबाहीको माग गर्दै महासचिव विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्ला कमिटी सदस्य बनाइएका पार्टी सदस्य नै नरहेका व्यक्तिहरूलाई हटाएर योग्यलाई चयन गर्नुपर्ने माग आपूmहरूले उठाएको नेपाल समूहमा रहेका प्रदेश सहइन्चार्ज नागेन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए ।

प्रदेश ३ : काभ्रेमा शपथ बाँकी, तीनवटै महानगरको भएन कमिटी विस्तार
प्रदेश ३ मा काभ्रेबाहेक १२ जिल्लाको एकीकरण टुंगिएको छ । प्रदेश सहइन्चार्ज हितबहादुर तामाङका अनुसार ३० असोजमा प्रदेश कमिटी बैठक राखिएकाले त्यसअगावै काभ्रेको पनि शपथ टुंग्याउने योजना छ । काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुर महानगरमा अध्यक्ष र सचिवको शपथ भए पनि कमिटी एकीकरण भने अभैm भएको छैन ।

गण्डकी : जिल्ला–क्षेत्र र पालिका टुंगियो, वडा बाँकी 
गण्डकीका जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरीय कमिटीको एकीकरण टुंगिएको छ । तर, वडास्तरीय कमिटीको एकीकरण भने बाँकी रहेको प्रदेश सहइन्चार्ज किरण गुरुङले बताए ।

प्रदेश ५ : वडासम्मको एकीकरण सकियो, सेल कमिटी बन्दै 
एकीकरणमा प्रदेश ५ सबैभन्दा अगाडि छ । अध्यक्ष ओनसरी घर्तीका अनुसार १२ वटै जिल्लामा वडा तहसम्मको एकीकरण सकिएको छ । अब वडामातहत रहने सेल कमिटीहरू निर्माण भइरहेका छन् ।

कर्णाली : दुई जिल्लामा अझै टुंगिएन एकीकरण  
कर्णालीका १० मध्ये दैलेख र सुर्खेतका स्थानीय तहको एकीकरण बाँकी रहेको प्रदेश अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले बताए । ‘८० प्रतिशत काम सकिएको छ, अब दुई जिल्लामा पालिकास्तरीय कमिटी मात्र टुंग्याउन बाँकी छ,’ बोगटीले भने, ‘त्यो पनि छिट्टै टुंगो लगाउँछौँ ।’

सुदूरपश्चिम : दार्चुला र बैतडीका केही स्थानीय तहको एकीकरण बाँकी 
दार्चुलाबाहेक आठ जिल्लाको एकीकरण टुंगिएको सहइन्चार्ज लक्ष्मण जोशीले बताए । दार्चुलाका केही गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीको नामावलीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएकाले शपथग्रहण रोकिएको छ । त्यस्तै, बैतडीको केही स्थानीय तहमा शपथग्रहण हुन बाँकी छ । केही जिल्लाका वडा कमिटी पनि बन्न बाँकी छन् ।

संसदीय दलको कार्यालय पनि दुई ठाउँबाट सञ्चालन
सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालय दुई ठाउँबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीले आ–आफ्ना पुरानै कार्यालयबाट काम गर्दै आएका छन् । दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ र सचेतक शान्ता चौधरीको कार्यकक्ष तत्कालीन एमाले दलको कार्यालयमा छ । त्यस्तै, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, राष्ट्रिय सभामा दलका नेता दीनानाथ शर्मा र प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईको कार्यकक्ष तत्कालीन माओवादी दलको कार्यालयमा छ । सबै काम एकैठाउँबाट सञ्चालन गर्न पछिल्लो समय सबैका कार्यकक्ष तत्कालीन एमाले दलको कार्यालयमै व्यवस्थापन पनि गरिएको थियो । गुरुङ, शर्मा र भट्टराईका लागि व्यवस्थित कार्यकक्ष पनि बनाइएका थिए । तर, नेताहरू सर्न मानेनन् ।

एउटै पार्टीमा फरक–फरक लेबी
नेकपा गठन भएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि तत्कालीन एमाले र माओवादीले फरक–फरक लेबी उठाउँदै आएका छन् । एमालेले प्रतिसांसद १३ हजार र माओवादीले १२ हजारका दरले उठाउँदै आएको छ । पार्टी एकता नटुंगिँदा लेबी पनि नटुंगिएको नेकपा कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले बताए । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सांसदबाट १३ हजारका दरले लेबी उठाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ, सचिवालयले निर्णय गरेपछि स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्छौँ,’ उनले भने । नेकपाका प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्रसहित १७२ र राष्ट्रिय सभामा ३७ सांसद छन् । त्यस्तै, प्रदेश सभाका सांसदको लेबीमा पनि एकरूपता छैन ।

नेकपाले नयाँ सदस्यता र सदस्यता नवीकरणको कति शुल्क लिने भन्ने टुंगो पनि लगाउन सकेको छैन । ‘साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य, पार्टीका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा भएका नेता र पदमा भएका नेतालाई शुल्क कति लिने टुंग्याउन सकेका छैनौँ,’ ढकालले भने, ‘पार्टी एकताले पूर्णता नपाएकाले पार्टी सदस्यले बुझाउने लेबीमा एकरूपता हुन नसकेको हो ।’

जनवर्गीय संगठन ११ संगठनको अझै टुंगिएन एकीकरण

बुद्धिजीवी : कामै भएको छैन 
सहइन्चार्ज टंक कार्कीका अनुसार नेपाल बुद्धिजीवी संगठनमा एकताका लागि कुनै काम नै भएको छैन । संगठनका संयोजक दिनेशचन्द्र देवकोटाले कार्यदलस्तरीय छलफल मात्र भएको बताए ।

मजदुर : आकारमै समस्या
ट्रेड युनियन महासंघको केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय बनाउन नेकपाले निर्देशन दिएको छ । पूर्वएमालेको मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र पूर्वमाओवादीको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले हाल पार्टीले तोकिदिएको कोटाअनुसार पदसंख्या बाँडफाँड गर्न सकेका छैनन् । ‘दुवैतिरको संगठनको आकार ठूलो छ, त्यसैले पूर्ण रूपमा एकता भइसकेको छैन,’ ट्रेड युनियन महासंघ संयोजक विनोद श्रेष्ठले भने । पूर्वमाओवादीको मजदुर संगठनलाई लागेको ऋणको विषयले पनि एकतामा ढिलाइ भएको केही नेताको भनाइ छ ।

विद्यार्थी : भागबन्डा मिल्यो, अनुमोदन बाँकी 
नेकपाले अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय बनाउन निर्देशन दिएको छ । तर, विद्यार्थी संगठनको एकतासम्बन्धी कार्यदलले ३३५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । कार्यदलको सिफारिसअनुसार तत्कालीन एमालेनिकट अखिलबाट १८० र अखिल क्रान्तिकारीबाट १५५ केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् । तर, यो सिफारिसलाई पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ जुन भइसकेको छैन ।

महिला : पार्टीसँगै विवाद 
पार्टीले महिला संघको केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, संगठनले यो संख्या कम भएको भन्दै कार्यदलले सिफारिस गरेअनुसार ४७५ हुनुपर्ने माग गरेको छ । त्यो हुन नसके ३७५ बनाइदिनुपर्ने संघको माग छ । संघकी संयोजक अमृता थापामगर एकताको सबै काम पूरा गरेर केन्द्रीय कमिटीको संख्यामा पुनर्विचार गर्न पार्टीलाई आग्रह गरेको बताउँछिन् ।

दलितः संख्यामै समस्या 
नेपाल दलितमुक्ति संगठनको केन्द्रीय कमिटी दुई सय ५१ सदस्यीय हुने निर्देशन पार्टीको छ । तर, एकता कार्यदलले तीन सय ४१ जना सिफारिस गरेको छ । संख्या फरक परेकैले एकता टुंगिन नसकेको संयोजक तिलक परियारले बताए । ‘हामीले सबै काम सकिसकेका छौँ । पार्टी नेतृत्वले संख्या तोकेको दोस्रो दिन एकता घोषणा गर्छौं,’ परियारले भने । पार्टीको निर्णयअनुसार केन्द्रीय समितिमा पूर्वएमालेबाट ५१ र ४९ प्रतिशत सदस्य रहनेछन् ।

भूमिहीन–सुकुम्बासी : पार्टीले नै रोक्यो 
कार्यदलले भूमिहीन–सुकुम्बासी संगठनको केन्द्रीय कमिटीकोे संख्या ९९ हुने तय गरेको छ । साथै, दुवैतर्फबाट बराबरीको आधारमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य चयन हुने समझदारी छ । तर, पार्टीले एकता घोषणा गर्न केही दिनका लागि रोकेको संयोजक रामप्रित पासवानले बताए । ‘पार्टीले स्वीकृति दिएको दिन एकता घोषणा गर्न हामी तयार छौँ,’ उनले भने ।

प्रेस संगठन : एकताको अलमलमा
एकता कार्यदलले प्रेस संगठनको केन्द्रीय कमिटी दुई सय २५ हुने भने पनि पार्टीले अनुमोदन गरेको छैन । पार्टीले केन्द्रीय कमिटीको संख्या एक सय ५१ सदस्य तोकिदिएको थियो । ‘दुई सय २५ सदस्यका लागि सिफारिस मात्रै अहिलेसम्म संगठनले गरको काम हो,’ सहसंयोजक गणेश बस्नेतले भने, ‘त्यो पनि अनुमोदन भएको छैन ।’

उद्योग व्यवसायी महासंघ : दुवैतिर विवाद
तत्कालीन एमालेका वयोवृद्ध नेता लक्ष्मीदास मानन्धर (उमेर ९२ वर्ष) संयोजक रहेको यो महासंघको एकतामा उल्झन देखिएको छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक विवाद नै समस्याको कारण हो । नौ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय बनाउने निर्णय महासंघले गरेको छ, जहाँ तत्कालीन एमालेबाट पाँच र तत्कालिन माओवादीबाट चारजना हुने तय भएको छ । तर, तत्कालीन एमालेका तर्फबाट महासंघका इन्चार्ज बनेका मुकुन्द न्यौपानेले आफूनिकट चारजनालाई राखेपछि पूर्वएमाले पंक्तिमा विवाद निम्तिएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई भने आफ्नोतर्फबाट रहने केन्द्रीय सदस्य छनोटमा समस्या परेको छ । महासंघको केन्द्रीय कमिटी एक सय ५१ सदस्य हुने सहमति बनिसकेको छ ।

जनसांस्कृतिक महासंघ : ‘अदृश्य कारण’ले रोकियो एकता 
महासंघको केन्द्रीय समिति एक सय ५१ सदस्यीय हुने सहमति जुटिसकेको छ । पूर्वएमालेको भागमा ७८ र पूर्वमाओवादीको भागमा ७३ परेको छ । तैपनि एकता घोषणा हुन सकेको छैन । एकतामा भएको ढिलाइबारे दुवै पक्षका नेताहरू कारण खुलाउन चाहँदैनन् । ‘प्राविधिक कारणले एकता घोषणा हुन नसकेको हो,’ महासंघका सहसंयोजक सरल सहयात्रीले भने ।

प्रवासी संगठन : रोकियो एकता 
भारतमा रहेका प्रवासी नेपालहरूलाई समेटेर निर्माण गरिएको प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको एकता तयारी पूरा भए पनि पार्टी नेतृत्वको निर्देशनमा एकता रोकिएको छ । मञ्चका संयोजक लोकनाथ भण्डारीका अनुसार एक सय ९९ केन्द्रीय सदस्य रहने टुंगो लागिसकेको छ । उनले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीमा दुवैतर्फबाट कति संख्या रहने भन्ने टुंगो लागिसकेको छ । विधान पनि निर्माण भइसकेको छ । पार्टीले अनुमोदन गरेपछि एकता घोषणा गर्छौं ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन : चार प्रदेशमा एकता
नेकपाले संगठनको केन्द्रीय कमिटी ९९ सदस्यीय हुने निर्णय गरेको छ । तर, संगठनले भने एक सय ५१ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । पार्टीले बाँकी सदस्यलाई अनुमोदन नगरे थपिएका बाँकीलाई ‘आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य’ बनाउने सहमति संगठनभित्र जुटेको संयोजक यक्षध्वज कार्कीले बताए । त्यस्तै, सात मध्ये चारवटा प्रदेशमा एकता भइसकेको छ । एकता सम्पन्न भएका प्रदेशमध्ये दुईमा पूर्वएमाले र दुईमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व पाएका छन् ।

एकता टुंगिएका ६ संगठन 

१. किसान महासंघ : बराबरीको आधारमा एकता 

८ असोज ०७६ मा पूर्णता पाएको किसान महासंघको केन्द्रीय कमिटीमा दुई सय ५१ जना छन् । तत्कालीन माओवादीको भागमा एक सय २५ र एमालेतर्फबाट एक सय २६ जना रहेका छन् । नौजनाको स्थायी समिति बनाइएको छ । जसमा पाँचजना एमालेबाट छन् । २५ पूर्वमाओवादी र २६ पूर्वएमालेबाट रहने गरी ५१ सदस्यीय सचिवालय रहेको सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

२. युवा संगठन : पछिल्लो एकता 

तत्कालीन एमालेनिकट राष्ट्रिय युवा संघबाट सहसंयोजकसहित केन्द्रीय कमिटीमा एक सय ७६ र तत्कालीन माओवादीबाट संयोजकसहित एक सय ५७ जना केन्द्रीय सदस्य राखेर असोज ०७६ मा एकता सम्पन्न भएको छ ।

३. मुस्लिम संगठन : एकता टुंगियो, शपथको पर्खाइमा
दुई सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र नौ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गरेर नेपाल मुस्लिम संगठनको एकता पनि टुंगिएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा तत्कालीन एमालेबाट ५७ र तत्कालीन माओवादीबाट ४४ जना राखिएका छन् । यसैगरी नौ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालयको टोलीमा एमालेबाट पाँच र माओवादीमा चारजना छन् । तिहारपछि संगठनको पहिलो शपथग्रहण र पहिलो बैठक डाकिने संगठनका संयोजक सिराहज अहमत फारुकीले बताए ।

४. पेसागत महासंघ : केन्द्रमा टुंगियो 
एक सय ११ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गर्ने सहमति जुटिसकेको छ । त्यसमध्ये पूर्वएमालेतर्फबाट ६५ र माओवादी केन्द्रबाट ४६ जना छन् । प्रदेश र जिल्लाको एकता भने प्रक्रियामै छ ।

५. इन्जिनियर एसोसिएसन : सबैभन्दा पहिले एकता 
इन्जिनियरको १२ साउन ०७५ मै एकता भई प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर एसोसिएसन गठन भएको छ । नेकपाका जनवर्गीय संगठनमध्ये सबैभन्दा पहिले एकता भएको संगठन यही हो । ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५५ पूर्वएमाले र ४० पूर्वमाओवादीबाट छन् ।

६. कानुन व्यवसायी : सहज एकता 
०७५ पुसमा एकता भएको कानुन व्यवसायी संगठनको केन्द्रीय समिति संख्या ४५ जनाको छ । तत्कालीन एमालेको भागमा २६ र माओवादीको भागमा १९ जना परेका छन् । सातै प्रदेशमा संगठनको एकता सम्पन्न भएको संयोजक रुद्र नेपालले बताए । त्यसमध्ये पूर्वएमालेले पाँच र पूर्वमाओवादी केन्द्रले दुई प्रदेशको नेतृत्व पाएका छन् ।

एकता टुंगिने अन्तिम तयारीमा रहेका पाँच संगठन 

१. मानवअधिकार संगठन : तिहारपछि एकताको तयारी 
मानवअधिकार तथा सामाजिक अभियानको केन्द्रीय कमिटी ४५ सदस्यीय हुने भनिएको छ । संयोजक मीनबहादुर शाही भन्छन्, ‘तिहारपछि एकता घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ ।’

२. खेलकुद महासंघ : तिहारपछिको तयारी
खेलकुद महासंघको केन्द्रीय कमिटी एक सय ८५ सदस्यीय हुनेछ । पूर्वएमालेबाट ९९ र पूर्वमाओवादीबाट ८६ सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, सातमध्ये चार प्रदेशमा एमाले र तीन प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व रहने सहमति जुटिसकेको छ । ‘हाम्रो सबै तयारी सकिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘तिहारपछि पार्टीलाई अनुमोदनका लागि पठाउँछौँ र कात्तिकमा घोषणा गर्छौं ।’

३. अपांगता संगठन : एकताको तयारी पूरा 
अपांगता संगठन, नेपाल पनि एकता घोषणाको अन्तिम तयारीमा छ । यो संगठनले ६०–४० को भागबन्डा गरेर एकता टुंग्याउने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी ६९ जनाको हुनेछ भने चार प्रदेशको नेतृत्व एमाले र तीन प्रदेशको नेतृत्व माओवादी पक्षले लिने सहमति बनेको संयोजक इन्द्रमाया गुरुङले बताइन् ।

४. आदिवासी जनजाति महासंघ : अन्तिम तयारीमा
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता सुरेश आलेमगरले नेतृत्व पाएको यो संगठनको केन्द्रीय कमिटी दुई सय ५१ सदस्यीय बन्ने सहमति बनेको छ । तिहारलगत्तै एकता घोषणाको तयारी गरिएको केन्द्रीय कमिटीका लागि दुई सय २५ जनाको नाम टुंगिसकेको छ ।

५. भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी : एकतानजिक 
भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको एकता लगभग टुंगिएको छ । सहसंयोजक जीवन बुढाका अनुसार, संगठनको केन्द्रीय कमिटी एक सय ९१ सदस्यीय हुनेछ । एमाले पक्षबाट एक सय पाँच र माओवादी पक्षबाट ८६ जना रहनेछन् ।

आठ लाख सदस्य एकीकृत गर्ने गृहकार्य गर्दै नेकपा
पार्टी कमिटीहरूको एकीकरणका काम अन्तिम चरणतिर पुग्न थालेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले पार्टी सदस्यहरूको एकीकृत व्यबस्थापन गर्ने तयारी शुरु गरेको छ । केन्द्रीय संगठन विभागको बैठकले साविक एमाले र माओवादीका करिब ८ लाख संगठित सदस्यहरूको एकीकृत व्यबस्थापनको प्रारम्भिक कार्ययोजना तयार गरेको हो । साविक एमालेका करिब ५ लाख र माओवादीका ३ लाख सदस्य रहेको नेकपाको दाबी छ । साविक पार्टीका तर्फबाट वितरित सदस्यतालाई मान्यता दिएर अभिलेखका आधारमा तीन महिनाभित्र नेकपाको छुट्टै सदस्यतापत्र वितरण गर्नेगरी संगठन विभागले तयारी थालेको हो । संगठन विभागका उपप्रमुख जनाद्र्धन शर्माले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्ययोजना पारित भएपछि एकीकृत पार्टीको सदस्यता वितरणको काम शुरु हुने बताए ।

एकीकृत पार्टीको सदस्यता वितरण व्यबस्थित गर्ने तयारीका लागि गत ३० कात्तिकमा विभागको बैठक बसेको थियो । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम प्रमुख रहेको विभागमा शर्मा उपप्रमुख तथा अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल र हरि अधिकारी सदस्य छन् ।

एकीकृत पार्टीको सदस्यताका लागि साविक पार्टीका सदस्य भएकाहरूलाई छुट्टै नयाँ सदस्यता फारम भराएर मात्र वितरण गर्ने तयारीसहितको कार्ययोजना बनाइएको छ । साविक माओवादी समूहको सदस्यता अभिलेख भद्रगोल रहेको छ । अहिलेसम्म कम्प्युटराईज्ड सिस्टममा अभिलेख नभएका कारण एकीकृत पार्टीको नयाँ सदस्यता वितरण व्यबस्थित गर्नेगरी कार्ययोजना बनाइएको विभागकी सदस्य शाक्यले बताइन् । पुसभित्र कार्ययोजना अनुसार सदस्यता वितरण शुरु गरेर चैतभित्र सम्पन्न गरिसक्ने नेकपाको तयारी छ ।

त्यस्तै, विभागले संगठ निर्माणको योजना, पार्टी सदस्यहरूको आचरण, पार्टी कमिटी संचालन प्रणालीलगायतका विषयमासमेत कार्ययोजना तयार पारेको छ । गुटबन्दीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कमिटीको निर्णय मात्र लागू हुने प्रणाली व्यबस्थित हुनेगरी कार्ययोजना बनाइएको उपप्रमुख शर्माले बताए ।

नेता युवराज ज्ञवाली भन्छन्–एउटै पार्टीभित्र वर्ग विभाजन भयो, गैरसांसदलाई मासिक तलब हुनुपर्छ
सांसद र मन्त्रीले मासिक रूपमा तलब–भत्ता लिने गरे पनि जिम्मेवारीमा नहुने नेताले केही नपाउने भएपछि पार्टीभित्रै वर्ग विभाजन भएको नेताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् । केही समयअघि भएको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले सांसद र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा नहुनेलाई मासिक तलब हुनुपर्ने माग उठाएका थिए ।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेका नेतालाई पार्टीबाट आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले बनाउन खाजेको कम्युनिस्ट पार्टी हो, यस्तो पार्टी सर्वहाराको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘क्षमता भए पनि पैसा नै नभएपछि राजनीतिबाट हात धुनुपर्ने स्थिति छ ।’

आफूले कुनै व्यक्तिविशेषको मुद्दा नउठाएको बताउँदै उनले समग्र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको हितको कुरा गरेको दाबी गरे । चुनाव खर्चिलो हुँदा पैसा हुने निर्वाचन लड्ने र नहुने बाहिर बस्ने स्थितिले कम्युनिस्ट पार्टी नै नरहने स्थिति हुने उनको भनाइ छ ।

अर्का स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले राजनीति नै भनेर हिँड्ने नेता–कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गर्दा पार्टी व्यवस्थित हुने बताए । सांसद, मन्त्री र पार्टी सदस्यबाट उठ्ने लेबीलाई व्यवस्थित गरी पार्टी नेतादेखि कार्यकर्तालाई थोरै भए पनि आर्थिक व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने उनको सुझाब छ ।नयाँपत्रिकाबाट


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*