मिडिया काउन्सिलको विधेयकप्रति आयोगको आपत्ति

असार ९, २०७६ , काठमाडौँ — सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । सार्वजनिक ओहदाका व्यक्तिका सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने र त्यसबारे समाचार लेख्नेलाई जेल हाल्नेसम्मको प्रावधान विधेयकमा आउनु स्वीकार्य नभएको आयोगको टिप्पणी छ ।
‘सार्वजनिक ओहदाका मानिसका बारेमा अरुलाई भन्दा चार गुणा बढी सोधखोज र प्रश्न गरिनु पर्नेमा प्रश्नै गर्न नपाइने र तस्बिरै छाप्न रोक लगाउने कानून ल्याउने प्रयास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ’ आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘यसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई मार्छ, यस्तो कानून स्वीकार्य छैन।’
मानव अधिकारको समकालिन अवस्थाबारे आयोगले पत्रकारहरुका माझ सोमबार गरेको छलफलका क्रममा अन्सारीलगायत अन्य आयुक्तले पनि विधेयकबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पत्रकारितालाई अंकुश लगाउने र संवैधानिक आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गत राख्ने कानून बनाउने सरकारको नियतमा खोट भएको भन्दै छलफलमा सहभागीहरुले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र आयोगको पक्षमा अधिकारकर्मी तथा पत्रकार एकजुट भएर अघि बढ्नपर्ने दिन आएको निश्कर्ष निकाले।
‘तपाईं मानवअधिकारकर्मीहरू र हामी पत्रकारहरु बाढी पहिरोबाट उम्केर उद्धारका लागि एकै ठाउँमा उभिन पुगेका विभिन्न मान्छेको समूहजस्तो भएका छौं अहिले’ पत्रकार युवराज घिमिरेले भने, ‘यो एकता सुझबुझले ल्याएको नभई परिस्थितिले ल्याएको एकता हो।’ उनले अधिकारकर्मी र पत्रकारहरु गम्भीरतापूर्वक सरकारको अधिकारविरोधी कानूनको विरोधमा उत्रनु पर्ने बताए। पत्रकार महासंघले प्रस्तावित विधेयक शक्ति पृथकीकरणको मूल सिद्धान्त विपरीत भएकाले त्यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएको छ।
‘आफैं मुद्दा लगाउने, आफैं फैसला गर्ने र कारबाही पनि आफैं गर्ने गरी ल्याएको विधेयक कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन’ महासंघ महासचिव रमेश विष्टले भने, ‘हामी एकजुट भएर यो विधेयकको विरोध गछौं, अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थालाई पनि हामी गुहार्छौं, तर विधेयक पारित हुन दिदैंनौं।’
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकार दण्डहीनता बढाउन लागेको र जवाफदेही भएर प्रस्तुत हुन नसकेको बताए। आफ्नो सिफारिसको कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी अधिकारीको कालोसूची आयोगले तयार पारिसकेको र त्यो छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि रहेको उनले जनाए।
‘सबैलाई आश्चर्य पार्ने गरी हामी अटेर गर्नेहरूको कालोसूची सार्वजनिक गर्नैछौं ’ उनले भने, ‘सुरुवातदेखि नै आयोगले यो गर्न खोजेको भएता पनि सकेसम्म आयुक्तहरुबीच सहमतीमै निर्णय गर्ने भएकाले केही ढिलाइ हुन गएको हो, तर अब छिट्टै यो सूची सार्वजनिक हुन्छ।’


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*